कानूनों को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करेगा

हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूद अनेक विधेयकों को समझने में आम आदमी को होने वाली कठिनाई को देखते हुए कानून मंत्रालय अपने अफसरों को ट्रेनिंग देने की योजना बना रहा है, जिससे वे इन्हें आसान भाषा में बदल सकें और लिख सकें। मंत्रालय के एक अफसर ने कहा कि इसे शुरू करने के लिए सामाजिक कल्याण कानूनों में समय-समय पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि इसके लिए वर्कशॉप की योजना बनाई जा रही है। कानून मंत्री एच.आर. भारद्वाज का मानना है कि कानून की रूपरेखा तैयार करने में शामिल लोगों को पर्याप्त तौर पर प्रशिक्षित होने की जरूरत है, ताकि भविष्य में विधेयकों को आसान और सामान्य (भाषा) में तैयार किया जा सके। लेकिन मंत्रालय के कुछ अधिकारी हिंदी को सामान्य करने के कार्य को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी अपनी सीमाएं हैं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय 'आधिकारिक (भाषा) प्रकोष्ठ' बनाने का लिया गया है, जो कानूनों को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करेगा और इन्हें हिंदी में नहीं लिखा जाएगा।