हिंदीविरोधी निर्णय का मैं समर्थन नहीं कर सकता

नया इंडिया,: दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कल ऐसा निर्णय दिया है, जिसे मैंउनकी मजबूरी तो मान सकता हूं लेकिन उस हिंदीविरोधी निर्णय का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहमामला सिर्फ उन न्यायाधीश महोदय का ही नहीं है, यह हमारी समस्त ऊंची अदालतों का है। दिल्ली की ऊंचीअदालत ने यह मांग रद्द कर दी है कि एलएलएम की भर्तीपरीक्षा हिंदी में हो। कुछ छात्र ऐसे हैं, जो अंग्रेजी समझ तोलेते हैं लेकिन न तो उसे ठीक से लिख पाते हैं न बोल पाते हैं। बजाय इसके कि अदालत विश्वविद्यालयों को हिदायतदेतीं कि वे अपनी किताबें और कानून की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में शुरु करें, उसने अंग्रेजी की गुलामी पर मुहर लगादी है। हमारी अदालतें अब भी गुलामी के सीखचों में जकड़ी हुई हैं। अदालतों का काम अपराधियों को सीखचों के पीछेभेजना है लेकिन उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है कि वे खुद सींखचों के पीछे पड़ सड़ रही हैं और उन्हें अपनी सड़नका पता ही नहीं चल रहा है।

यह अपराध हैअंग्रेजी की गुलामी। अंग्रेजी भाषा की गुलामी अंग्रेजो की गुलामी से भी बदतर है। अंग्रेजों को तो हमनेब्रिटेन भगा दिया लेकिन अंग्रेजी को हमने अपने दिलोदिमाग में बिठा लिया। वह हमारे जजों और वकीलों के दिलोदिमाग पर राज करती है। हमारे जज और वकील अंग्रेजों के बनाए कानूनों को आज तक अपनी भाषाओं में नहीं करपाए। सारे कानूनों को स्वभाषा में करना तो दूर की बात है। वे अभी तक अंग्रेजी कानूनों को ही हम पर थोपे चले जारहे हैं। जो नए भारतीय कानून बनते हैं वे भी अंग्रेजी में ही बनते हैं। यही वजह है कि भारत में न्याय एक जादूटोनाबन गया है। जज और वकील किसी मुकदमे में क्या बहस और क्या निर्णय करते हैं, मुव्वकिल को पता ही नहींचलता। मामले हिंदुस्तान के होते हैं और नजीरें इंग्लैंड की पेश की जाती हैं। जैसे गांवों में श्यानेभोपे छूमंतर करते हैं,वैसे ही अदालतों में मुकदमे चलते रहते हैं। अंग्रेजी माध्यम होने के कारण मुकदमे बहुत लंबे वक्त लेते हैं । भारत मेंकुल 17 हजार जज हैं लेकिन तीन करोड़ मुकदमे पिछले तीसचालीस साल से अधर में लटके हुए हैं। सिर्फ देरी हीनहीं, न्याय के नाम पर गजब की लूटपाट भी होती है। वकील लोग एकएक पेशी के लाखों रु. लेते हैं और जज लोगकरोड़ों की घूस खाते हैं! मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी अदालतें हिंदी, उर्दू या पंजाबी में काम करने लगेंगी तो यहदेरी और यह लूट-पाट एकदम बंद हो जाएगी। लेकिन इतना जरुर है कि इन्साफ और इंसान, दोनों एक-दूसरे कोआसानी से सुलभ हो सकेंगे। अंग्रेजों के भारत आने के बहुत पहले से भारत में न्यायव्यवस्था थी या नहीं? रोमनऔर ग्रीक लोग भारत से कानून की शिक्षा लेते रहे हैं लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि हमारी अदालतें अब भीअंग्रेजी की गुलामी क्यों करती है।