7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

 देश भर के करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कमर्चारियों और 35 लाख से ज्यादा पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार ने आज बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह वेतन आयोग 2 साल में अपनी सिफारिशें पेश करेगा।
चुनावी साल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए इस बार सरकार ने वक्त से पहले ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने 1 जनवरी 2006 से लागू किया था।
नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बार तय वक्त से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर देगी। गौरतलब है कि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें तय वक्त से करीब 3 साल बाद लागू की गई थीं। हालांकि, कर्मचारियों को एरियर दिया गया था।